उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 73074 एलपीजी कनेक्शन प्रदानः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 73074 एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनके अलावा अन्य सभी पात्र व्यक्तियों को 2019 से पूर्व कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 22 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत 94 प्रतिशत डाटा अपलोड कर दिया गया है और राज्य देश में इस क्षेत्र में 7वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि योजना कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त की जा चुकी है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के शत-प्रतिशत गणना गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है और सोभाग्य योजना के अन्तर्गत 13156 विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के मुकावले 6101 कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं और शेष 7055 कनेक्शन इस वर्ष के अक्तूबर माह के अन्त तक नव विकसित बस्तियों में प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण-शहरी आवासीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7385 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 4522 का निर्माण कर लिया गया है और शेष का निर्माण कार्य अक्तूबर, 2018 तक कर लिया जाएगा, जबकि इसके लिए लक्ष्य 2019 निश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए देशभर में दूसरे स्थान पर आंका गया है और कांगड़ा जिला को येजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि शहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत इस वित्त वर्ष के दौरान 1390 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति के लिए बिना आय सीमा के आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के सरकार के निर्णय से प्रदेश के 1.14 लाख वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। उन्हांने कहा कि अब 70 वर्ष से अधिक आयु के 2.14 वृद्धजनों को 1300 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है। मुख्य सचिव विनीत चौधरी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव बी.के.अग्रवाल, राम सुभग सिंह व तरूण कपूर, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता, आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार प्रदीप चौहान, निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मदन चौहान व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

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